
Karnataka कर्नाटक: ब्याटारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोगिलु झुग्गियों को गिराए जाने के महीनों बाद, राज्य सरकार ने बुधवार को चुने गए 61 परिवारों में से 12 को अधिकार पत्र (नियम पत्र) वितरित किए। राजस्व मंत्री कृष्णा बायर गौड़ा ने अधिकार पत्र वितरित किए।
राजीव गांधी आवास निगम लिमिटेड (RGHCL) के अधिकारियों ने बताया कि ब्याटारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र में चलेटी के पास बैयप्पनहल्ली में, अधिकार प्राप्त लाभार्थियों को कुल 1,187 फ्लैटों (1-BHK) की क्षमता वाली एक बहुमंजिला इमारत उपलब्ध कराई जा रही है। विकास सौधा में आयोजित एक कार्यक्रम में, राजीव गांधी आवास निगम की 'मुख्यमंत्री 1 लाख आवास योजना' के तहत सीधे आवेदन करने वाले 18 लोगों और कोगिलु क्षेत्र में बेघर हुए 12 लोगों को अधिकार पत्र वितरित किए गए।
कोगिलु के झुग्गीवासियों के अलावा, हेज नगर और बागलूर के आवेदकों सहित कुछ अन्य सदस्यों को भी अस्थायी स्वामित्व पत्र दिए गए। कोगिलु से विस्थापित किए गए 165 परिवारों में से, विभाग ने केवल 61 परिवारों का चयन किया।
इनमें से केवल 12 परिवारों ने निवास प्रमाण पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं। RGHCL के प्रबंध निदेशक परशुराम शिन्नालकर ने बताया कि 50,000 रुपये की जमा राशि का भुगतान करके यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शेष 49 चयनित परिवारों से जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। कुकू लेआउट से विस्थापित परिवारों के 165 आवेदनों में से, विभिन्न कारणों से 104 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए।
30 आवेदन उन लोगों के अस्वीकृत किए गए जो बेंगलुरु शहर में पांच साल से कम समय से रह रहे हैं; 9 उन लोगों के जिनके पास बेंगलुरु महानगर क्षेत्र में पहले से घर है; 13 उन लोगों के जिन्होंने पूरे दस्तावेज जमा नहीं किए; 8 उन लोगों के जिन्होंने एक ही परिवार से दो बार आवेदन किया; 8 उन लोगों के जो बेंगलुरु महानगर क्षेत्र के बाहर के हैं; 16 उन लोगों के जिन्होंने सही पता और पते के दस्तावेज जमा नहीं किए; और 20 आवेदन राज्य के बाहर के लोगों के थे।





